धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’
जटिल र संवेदनशील वर्तमान परिस्थिति
केही समययता सिङ्गो नेपाली समाज एउटा राजनीतिक अकर्मण्यताको जञ्जालभित्र रुमल्लिएको छ । जनतामा संविधानसभाको निर्वाचनले जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा जनगणतन्त्रको प्रत्याभूत गर्ने संविधान बन्छ भन्ने विश्वास थियो । राजनीतिक रूपले प्रतिगामी सत्ताको पूर्ण पराजय नभई जनताको संविधान बन्न सक्दैन भन्ने कुरामा क्रान्तिकारीहरू स्पष्ट रहे पनि नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिवेशमा जनपक्षीय संविधान बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्नथ्यो । संविधानसभा साँच्चिकै स्वतन्त्र हुन्थ्यो भने यसले क्रान्तिकारी दिशातर्फ सङ्क्रमण गर्ने प्रगतिशील संविधान बनाउन असम्भव थिएन । यही कारणले नै संविधानसभाको चुनावबाट जनताको संविधान बनाउनुपर्ने अभियान हामीले चालेका थियाँै ।
नेपालको संविधानसभाको चुनावपछि दस वर्षको जनयुद्धले ध्वस्त अवस्थामा पु¥याएको राजतन्त्रलाई वैधानिक रूपले बढार्ने, नेपाली इतिमासमै पहिलोचोटि महिला, दलित, उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनतालाई समानुपातिक किसिमले समावेश गर्नेजस्ता केही महŒवपूर्ण कामहरू हुँदाहुँदै संविधानसभाको चुनाव र त्यसपछि सरकार बनेर संविधान निर्माण हुने दिनसमेत समाप्त भइसकेपछि संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको छ । जननिर्वाचित सरकारको स्थान भारतको नेपाली कठपुतली सरकारले लिनु, जनताको जनवादी संविधान निर्माण गर्न संसद्वादी दलहरू अनिच्छुक रहनु, देशमा शान्ति स्थापना गर्नेभन्दा देशलाई भिडन्ततिर लैजान संसद्वादीहरू उद्यत रहनु, कठपुतली सरकारको राजीनामापछि राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूत गर्न माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिनु, भारतीय विस्तारवादकै दलालहरूलाई सरकारमा पु¥याउने षड्यन्त्र चौतर्फी रूपमा हुनु र अर्को तरिकाले कठपुतली सरकारको निरन्तरता दिने प्रयत्न हुनुजस्ता अनेक कारणले थपिएको संविधानसभाको समयमा संविधान नबन्ने कुरा निश्चितप्रायः भइसकेको छ ।
के यो संविधानसभाले जनताको संविधान निर्माण गर्नै सक्दैनथ्यो ? तथ्यहरू हे¥यौँ भने के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने संविधानसभामा भएका बहसमा काङ्ग्रेस तथा एमालेभित्र रहेका मुट्ठीभर सामन्त तथा नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिबाहेक जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक प्रतिनिधित्व हुने अत्यधिक सभासद्हरूको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यको शासकीय स्वरूपजस्ता आधारभूत मान्यतामा माओवादीले अगाडि सारेका वैज्ञानिक नीतिप्रति समर्थन रहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संविधानसभा स्वतन्त्र हुने हो भने जनगणतन्त्रको संविधान बन्न असम्भव छैन तर जबसम्म जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्दैन जबसम्म नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुँदैन । जबसम्म नेपाल भारतीय विस्तारवादको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन, जबसम्म नेपालको अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक उत्पादनको अन्त्य हुन सक्दैन, तबसम्म यहाँको संसद् स्वतन्त्र हुन सक्दैन ।
देशको राजनीतिक अन्योलताले जनतामा जुन प्रकारको छट्पटाहट पैदा भएको छ त्यसको प्रभाव हाम्रो पार्टीमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो । जनयुद्धको समयमा जनताले नयाँँ समाजको आशा र अभिलासा साँचेको थियो, संसद्वादीहरूले त्यसमा भयङ्कर कुठाराघात गरेका छन् । वर्गसङ्घर्ष नियमअनुसार त्यसो हुन पनि स्वाभाविक हुन्थ्यो । हजाराँै सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त गरेका अभिलासाहरूको ध्वंसमाथि जनतामा एउटा आक्रोश पनि पैदा भएको छ । जनताले आशा गरेको थियो, मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका सम्पूर्र्ण जनताले ‘नेपाल मेरो देश हो’ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनेछ तर भारतीय विस्तारवादको दानापानीमा बाँचेका राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरूबाट घुमाई–फिराई राज्यमाथि हालीमुहाली गर्नु जनताले व्यवस्थित बसोबास, समुचित रोजगारी, उत्तरदायी शिक्षा एवम् स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय उद्योग तथा उत्पादन प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नुले नेपाली जनतामा छट्पटाहट पैदा भएको छ । यो परिस्थितिले हाम्रो पार्टीलाई आगामी कार्यभार के हुने भन्ने प्रश्नमा पु¥याएको छ । निश्चित रूपले हाम्रो पार्टीले आगामी दिनमा लिने नीतिले नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ ।
क्रान्तिकारी माक्र्सवाद र जुझारु अर्थवाद
नेपाली समाजको ठीक यही राजनीतिक परिवेशमा क्रान्तिकारी आन्दोलनका अगाडि केही महŒवपूर्ण प्रश्नहरू खडा भएका भएका छन्् ः माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैज्ञनिक बाटोमा हिँड्नेहरूले लिने बाटो के हुनुपर्छ ? अबका दिनहरूमा हामी कसरी बढ्ने ? हाम्रो अगाडि देखापरेका केही सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक समस्याहरू छन् । त्यसलाई ठीक किसिमले बुझ्न आवश्यक छ ।
अहिलेको सङ्क्रमणकालीन सत्ताभित्र प्रगतिशील गणतन्त्र एउटा महŒवपूर्ण मुद्दा हो । यो माग नेपालका अनेक समाजवादी अथवा सामाजिक जनवादीहरूले व्यापक रूपमा उठाउँँदै आएका छन् । सामाजिक जनवाद मान्नेहरूको मत यो रहँदै आएको छ कि बिनाराजनीतिक विभेद नेपालमा रहेका सबै पार्टीहरू मिलेर देश चलाउनुपर्छ । पार्टीका आआफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्, राज्यको अगाडि एक ठाउँँमा खडा हुन सक्नुपर्छ ।
तात्कालिक हिसाबले यसको अर्थ हुन जान्छ, अहिले एमाले–काङ्ग्रेसलगायत संयुक्त सरकारको गठन गरियोस् जसको परिणाम देशले एउटा संविधान प्राप्त गरोस् र आर्थिक विकासका कामहरू बनून् जसले जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान होऊन् । राज्यसत्ता हुनेबाट कर उठाउने र नहुनेका लागि वितरण गर्ने साधन बनोस् ।
दीर्घकालिक हिसाबले यसको तात्पर्य के हुन्छ भने नेपाल तीन शान्तिपूर्ण सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । समाजवादको निषेध गरी सामाजिक साम्राज्यवादको बीजरोपण गर्ने निकिता ख्रुस्चेभले प्रतिपादन गरेको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको तीन शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको सिद्धान्तअनुसार नै यो मुलुक अगाडि बढोस् । ख्रुस्चेभी संशोधनवादको आधार यथार्थमा सामाजिक जनवाद थियो । यद्यपि सामाजिक जनवादको अवधारणा विश्वराजनीतिक इतिहासमा धेरै पहिले आएको थियो । यसप्रकारको समाजवादलाई त्यतिबेला युटोपियन समाजवाद भनिन्थ्यो । युटोपियन समाजवाद वास्तवमा सुधारवाद थियो जो रुसमा समाजवादको निषेध प्रयोगमा आयो र यो राजकीय पुँजीवादमा पतन हुन पुग्यो । सामाजिक जनवाद वर्गसङ्घर्षको वास्तविकताभन्दा बाहिर सोचिने सामाजिक आदर्शवाद हो जसले वर्गसङ्घर्षको प्रक्रियाभन्दा बाहिर आदर्श समाजको परिकल्पना गर्दछ । यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लागेको क्रान्तिकारी पार्टी जीवनमा समेत केही न केही प्रभाव पारिरहन्छ ।
नेपाली समाजमा मौलाउँदै गरेको सामाजिक जनवादले हाम्रो आन्दोलनमा समेत दह्रो प्रभाव जमाउन पुगेको छ । सामाजिक जनवादको रुझान राख्ने हाम्रा नेताहरूमा एउटा खतरनाक भावनाको विकास हुन थालेको छ कि ‘नेपालमा क्रान्ति हुन सक्दैन ।’ यसप्रकारका साथीहरूको मत रहेको पाइन्छ– प्रथम, नेपालमा क्रान्ति हुन सक्दैन । दोस्रो, क्रान्ति भई नै हाल्यो भने त्यो नेपालजस्तो देशमा टिक्न सक्दैन । तेस्रो, नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि जनताले विद्रोह गर्नुपर्छ । चौथो, जनताले विद्रोह गर्न खोज्दा भारतीय विस्तारवादले नेपालमा सैनिक हस्तक्षेप गर्नेछ । पाँचौँ, यो सैनिक हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्न सक्नेछैन । छैटौँ, त्यसप्रकारको हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले प्रतिवाद गर्न सकेन भने त्यसको परिणाम निरङ्कुशतावादीहरूको सत्ता हुनेछ । सातौँ, त्यसको परिणामस्वरूप गणतन्त्र पनि गुम्नेछ र लोकतन्त्र पनि समाप्त हुनेछ । प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने व्यग्रतासहित जोडदार तर्क राख्ने कमरेडहरूको यो भनाइबाट यही निष्कर्ष निस्कन्छ नेपाली क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिको कुरा गर्नु हुँदैन । फेरि पनि नेपालमा माओवादीको नेतृत्वमा जोडदार सङ्घर्षहरू चलिरहेका छन् र ती सङ्घर्षको उद्देश्य के हुनुपर्दछ भने यसले भारतीय विस्तारवाद र उसको नेपाली दलाल पार्टीहरू जसले सत्ताको बागडोर जनताबाट खोसेको छ, त्यो शक्तिमाथि राजनीतिक दबाब दिनेछ । यसप्रकारको दबाबको औचित्य केवल यत्ति नै हुन सक्छ, त्यसले भारतीय विस्तारवाद र उसका दलालहरूको पकडलाई कमजोर पार्नेछ जसको परिणाम उचित प्रकारको सरकारमा साझेदारी हात लाग्नेछ ।
ती साथीहरूको मत यस्तो देखिन्छ– हाम्रो जस्तो पार्टी र हाम्रोजस्तो बुद्धि भएका मानिसहरूको सरकार बन्ने हो भने सत्ता जनवादी गणतन्त्र होस् वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशमा प्रचुर आर्थिक विकास गरिनेछ । सत्ताको अन्तरले विकास निर्माणका लागि हामीलाई कुनै असर पार्नेछैन । हामीले विकास गर्न चाह्याँै भने न भारतसँग भएको सन् १९५० को असमान सन्धिले रोक्नेछ, न त भारतीय विस्तारवादको राजनीतिक एवम् आर्थिक हस्तक्षेपले नै । बरु तीव्र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढेको भारत नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोगी हुनेछ ।
यसप्रकारका विचारलाई जुझारु अर्थवाद भनिन्छ । अर्थवाद भनेको सुधारवाद हो । जुझारु अर्थवाद भनेको जुझारु प्रकारको सुधारवाद हो । जुझारु अर्थवादका विशेषताहरू के रहँदै आएका छन् भने यसले सर्वहारा आन्दोलनलाई विश्वको जनतासँग जोड्न सक्दैन । यसले एउटा देशको आर्थिक प्रणालीलाई विश्वको आर्थिक व्यवस्थामा हुने सम्बन्धसँग जोड्न सक्दैन । यसले उत्पीडित देशहरूमा हुने पुँजीको चरित्रलाई साम्राज्यवादी पुँजीको चरित्र, सत्ताको चरित्र र अधिनायकत्वको प्रश्नबाट अलगथलग रूपमा हेर्दछ । यसले वर्गसङ्घर्षभन्दा बाहिर, साम्राज्यवादी पुँजीको लुटभन्दा बाहिर आधुनिक उन्नतिको मनोगत भुलभुलैयामा रमाउने प्रयत्न गर्दछ ।
जुझारु अर्थवादको आदर्श एकाङ्गी र मनोगत यसकारणले पनि हुन्छ उसले विकास निर्माणमा हुने वर्गीय हस्तक्षेप, किसान तथा मजदुरमाथि अन्ततः पुँजीपतिवर्गको आधिपत्य, जनताका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक अधिकारमाथि बुर्जुवावर्गको आधिपत्यलाई देख्न सक्दैन । जनताका यी नैसर्गिक अधिकारलाई कि त ऊ बुर्जुवावर्गको निगाहमा छाडिदिन चाहन्छ वा जनतालाई विकसित समाजका उन्नत दासका रूपमा रूपान्तरित गर्न चाहन्छ । जुझारु अर्थवादले सङ्घर्षका हरेक कदमलाई जनताको हातमा राज्यसत्ता सुनिश्चित गर्नेभन्दा आर्थिक लाभ, आर्थिक विकास र राजनीतिक मेलमिलापतिर लैजान खोज्छ ।
के नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम नभईकन नेपाली समाजको आर्थिक उन्नति सम्भव छ ? त्यो सम्भव हुन्थ्यो भने हाम्रो पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेकै बेलामा साम्राज्यवादीहरूले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा सहमत हुन किन बाध्य बनाए ? उनीहरूले हामी सरकारमै भएको समयमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्वीकार गर्न किन बाध्य बनाए ? त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी पार्टीले गर्न नसकेको राष्ट्र«घाती कदम काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा संयन्त्र राख्न हाम्रै सरकार बनेको समयमा किन बाध्य बनाए ? नेपाली जनताको तीव्र विरोध हुँदाहुँदै माथिल्लो–कर्णालीमा किन काम गरिरहेका छन्् ? यस्ता धेरै विषय छन् जो उदाहरणका लागि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
दुनियाँले एक्काईसौँ शताब्दीको मानवीय मूल्यको आनन्द लिँदै गर्दा हामी नेपाली आदिम कबिलाई युगका गुफाबाट निस्केका मानिसजस्ता देखिन्छौँ । नेपाली जनताको सक्कली अनुहार भोजगृहमा भोज गर्नेहरूमा देख्न सकिँदैन, जनताको पसिना खाएर कुर्सीमा बस्ने र ऋणमा डुबेका कम्पनीहरूबाट डकैती शैलीमा लाभांश खाने लुटेराहरूको जीउडालमा देख्न सकिँदैन, नेपाली जनताको अनुहार मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि मधेससम्म छरिएका नब्बे प्रतिशत कङ्गाल बनाइएका नेपालीको अनुहारमा देखिन्छ । यसका लागि व्यवस्थित घरबासको आवश्यक छ । उसको छोराछोरीका लागि बढ्ने विद्यालयको आवश्यक छ । उसको परिवारको जीविकाका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय उद्योग र वैदेशिक व्यवसायको विकास गर्न आवश्यकता छ । उसका लागि कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । राज्यले यो पूरा गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले यो पूरा गर्न सक्दैन भने उसले सामाजिक सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ । यो आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
तर देश स्वतन्त्र नभईकन, स्वाधीन नभईकन, आमजनताका लागि ‘यो देश मेरो हो’ भन्ने अनुभूति नगराईकन यी कामहरू संयोेजन गर्न सम्भव छैन ।
नेपाली क्रान्ति र विश्व–राजनीतिक व्यवस्था
सामाजिक जनवादले पारेको प्रभावको उपजका रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र देखापरेको अर्को समस्या नेपाली समाजसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधको बुझाइको हो । हाम्रा केही कमरेडहरू भन्नुहुन्छ– भारतीय विस्तारवादसँग सङ्घर्ष गर्न नसकिने स्थितिमा भारतीय विस्तारवादसँगको अन्तर्विरोधलाई उजागर गर्नु हुँदैन । माक्र्सवादी मान्यतामा यसलाई पुच्छरवाद वा आत्मसमर्पणवाद भनिन्छ । उहाँहरूको तर्क रहने गरेको छ– साम्राज्यवादको चरित्र विभिन्न समयमा फरक रहँदै आएको छ जो सही कुरा हो । चङ्गेज खाँ, कुब्ला खाँदेखि एलेक्जेन्डर द ग्रेटसम्मको साम्राज्य एक प्रकारको थियो । त्यतिबेला राज्यको विस्तार जमिनसँग जोडिएको थियो । संसारभर विस्तारित शक्तिशाली देशका साम्राज्यहरू त्यसकै कडी मानिन्थ्यो । औद्योगिक पुँजीवादको विकाससँगै देशहरूलाई औपनिवेशीकरण गर्ने प्रक्रियामा बजार साम्राज्यको विकास जोडिन थाल्यो । परिणामस्वरूप विश्वबजारको बाँडफाँटका लागि ठूलठूला युद्धहरू हुन थाले । पहिलो विश्वयुद्ध हुँदै दोस्रो विश्वयुद्धसम्म देखापरेको साम्राज्य त्यसको उदाहरण हो । औद्योगिक पुँजीवादले वित्तीय पुँजीमा विकास गरिरहेको अहिलेको विश्वमा वित्तीय पुँजीले भूमण्डलीकृत साम्राज्यमा विकास गरेको छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न समयमा विकास भएका साम्राज्यहरूमा विभिन्न अन्तर्विरोधहरू पाउने गरिन्छ । भारत भूमण्डलीकृत साम्राज्यको एउटा अङ्ग हो र त्यसले आफ्ना वरिपरिका मुुलुकमाथि उत्पीडन गरिरहेको हुन्छ र साम्राज्यवादी पुँजीको दलाली गरिरहेको हुन्छ । हाम्रा कमरेडको भनाइ रहेको छ– भारत भूमण्डलीकृत वित्तीय साम्राज्यको बाहिरी बुर्जा रहेकाले नेपाली जनताको अन्तर्विरोध केवल साम्राज्यवादसँग रहन जान्छ र भारतीय विस्तारवाद त्यो अन्तर्विरोधको हिस्सा हुन सक्दैन ।
साम्राज्यवादको विकासको ऐतिहासिक चरणको विश्लेषण सही हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही संश्लेषण निकाल्न सकिएको छैन । वास्तविक कुरा त के हो भने जुन स्तरमा साम्राज्यवादले विकास गरेको हुन्छ त्यही स्तरमा उसको प्रतिद्वन्द्वीको विकास भइरहेको हुन्छ ।
लेनिन र स्टालिनले विश्लेषण गर्नुभएको थियो– अहिलेको युग साम्राज्यवाद र समाजवादी क्रान्तिको युग हो । यो मान्यतालाई माओले पनि आफ्नो समयको सही विश्लेषण भन्नुभएको थियो । अहिले पनि यो कुरा सत्य हो– अहिलेको युग भनेको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । अहिले विश्वमा आधारभूत अन्तर्विरोधका रूपमा साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र«–जनताका बीचको अन्तर्विरोध, साम्राज्यवादी मुलुकमा एकाधिकार पुँजीवाद र सर्वहाराबीचको अन्तर्विरोध, अन्तर–साम्राज्यवादी अन्तर्विरोध र साम्राज्यवाद तथा समाजवादी सत्ताका बीचको अन्तर्विरोध रहेका छन्् । यी आधारभूत अन्तर्विरोधमा साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र« र जनताबीचको अन्तर्विरोध प्रधान रहँदै आएको छ ।
साम्राज्यवादी पुँजीको चरित्रबारे लेनिनले विश्लेषण गर्नुभएको थियो– साम्राज्यवाद पुँजीवादको केन्द्रीकृत, एकाधिकार, परजीवी र मरणोन्मुख अवस्थामा रहेको उच्चतम अवस्था हो । यो आफैँमा मरणोन्मुख यसकारणले छ– योजति केन्द्रीकृत र एकाधिकारी हुँदै जान्छ जति परजीवी हुँदै जान्छ, यसले त्यति नै संसारमा आफ्ना शत्रुहरूको जन्म दिँदै जान्छ । माक्र्सले भनेजस्तै जसरी पुँजीवादले आफ्नो चिहान खन्ने मलामीहरू पैदा गर्दछ, त्यस्तैगरी, भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादले भूमण्डलीकृत रूपमा आफ्नो अन्त्य गर्ने शक्तिको जन्म दिने गर्दछ । स्पष्ट हुन आवश्यक कुरा के छ भने जसरी सर्वहारावाद भनेको सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद हो, त्यस्तैगरी साम्राज्यवाद भनेको पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रियतावाद हो । साम्राज्यवादले भूमण्डलीकृत साम्राज्यको आकार ग्रहण गरे पनि उसको शोषण र उत्पीडनको चरित्रमा बदलाव आएको छैन । यद्यपि यसको उत्पीडनको प्रकृतिमा परिवर्तन निश्चित रूपले आएको छ । बरु जसरी साम्राज्यवादको उत्पीडन भूमण्डलमा रहेको छ, त्यस्तैगरी यसका विरोधी पनि भूमण्डलीय रूपमा विकास भइरहेकोे छ ।
भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्ति
साम्राज्यवाद र सर्वहाराक्रान्तिको अहिलेको विश्वमा साम्राज्यवादसँग विश्वका जनताको आधारभूत अन्तर्विरोधअनुसार साम्राज्यवादी मुलुकलगायत विश्वका मुलुकहरूमा साम्राज्यवादविरोधी शक्ति, राष्ट्रिय उत्पीडनमा परेका मुलुकहरूमा राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध लडिरहेका राष्ट्र«वादी शक्तिहरू र क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाउँदै आएका क्रान्तिकारी शक्तिहरूको उदय र विकास हुँदै गएको छ । हाम्रो वैज्ञानिक विचार माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले यी आन्दोलनहरूलाई एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । यसरी हेर्दा साम्राज्यवाद जति भूमण्डलीकृत छ, साम्राज्यवादविरोधी शक्ति पनि त्यत्तिकै रूपमा भूमण्डलीकृत छ तर हाम्रा केही कमरेड सर्वहारा वर्गको यो तागत र त्यो तागतको प्रयोग गर्ने दायित्वलाई बुझ्न सक्नुहुन्न । उहाँहरू साम्राज्यवादलाई कहिल्यै पराजित नहुने शक्तिका रूपमा र सर्वहारा वर्गलाई कहिल्यै जित्न नसक्ने शक्तिका रूपमा चित्रित गर्नुहुन्छ ।
जहाँसम्म भारतीय विस्तारवाद (अब साम्राज्यवाद– सम्पादक) लाई कहिल्यै पराजित हुन नसक्ने शक्तिका रूपमा वा साम्राज्यवादको बाहिरी बुर्जाको हवाला दिँदै त्यसका विरुद्ध मुकाबिला गर्ने सम्पूर्र्ण प्रक्रियाबाट टाढा बस्ने रुझान देखापरेको छ, यो प्रक्रियाले पनि भारतभित्र मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका यी सबै शक्तिहरूको पहिचान गर्न सकेको देखिन्न । भारत एउटा देश हो, फेरि पनि भारत आफैँमा एउटा संसार हो । भारत एउटा अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक देश हो, फेरि पनि भारत आफैँमा पुँजीवादको तीव्र विकास भइरहेको एउटा शक्तिसम्पन्न क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाउँदै गरेको विस्तारवाद पनि हो जसको कारण भारतभित्र वर्गीय समस्या मात्र छैन, त्यहाँ जातीय समस्या व्यापक छ र जातीय मुक्तिका लागि सशक्त प्रकारका सङ्घर्षहरू चलिरहेका छन् । भारतभित्र बम्बैको समुद्रीतटमा अवस्थित विशाल महल मात्र छैनन््, तिनै महलहरूको वरिपरि लाखौँलाख भारतीय नागरिक बस्ने प्लास्टिक झुपडीहरू पनि छन् । साम्राज्यवादी पुँजीको विकास र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको केन्द्रीकरणका कारण त्यहाँको मध्यमवर्गीय मानिस साम्राज्यवादविरोधी भएर उभिएको छ । भारतका कास्मिरदेखि कन्नड र कन्याकुमारीसम्म बोडोदेखि बिहारसम्म राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू सशक्त रूपमा चलिरहेका छन् । भारतमै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गका पुरानो सत्तासँग रहेका अन्तर्विरोधहरू समाधान गरी न्यायोचित समाजको निर्माण गर्ने माओवादी आन्दोलन अहिलेकै दिनहरूमा शङ्खनाद भएर गर्जिरहेको छ जसले भारतीय सामन्त र नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गको निदौ समाप्त पारिदिएको छ । यति ठूलो धेरै न्यायप्रेमी, उत्पीडित र क्रान्तिकारी शक्ति भारतभित्र रहँदारहँदै भारतसँग नेपाली जनताले मुकाबिला गर्न सक्दैन भन्नु सर्वहारा चरित्रबाट च्यूत हुनु हो र सङ्घर्ष गर्ने इच्छाशक्तिबाट स्खलित गर्नु हो, आफूलाई बुर्जुवा राष्ट्र«वादी या सामाजिक जनवादी शक्तिमा पतन गराउनु हो तथा जुझारु अर्थवाद तथा जुझारु सुधारवादमा प्रविष्ट गराउनु हो ।
फेरि पनि यो तथ्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ– भूमण्डलीकृत वित्तीय साम्राज्यले जसरी भारतलाई जी–आठ र जी–बाह्रका देशहरूसँग लपेटेको छ, यहाँका मजदुर र किसानहरू युरोपेली तथा अमेरिकी मजदुरहरू, साम्राज्यवादी युद्धविरोधी जनताहरू, उत्पीडित देशहरूमा ऋणको भारी बोकाएर अकूत सम्पत्ति कमाउने एकाधिकार पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्षरत मजदुरहरूको आन्दोलनसँग लपेटिएका छन् । यहाँका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप र अमेरिकाका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँग जोडिएका छन् । सर्वहारा वर्गले यी आन्दोलनहरूलाई बृहत् र विहङ्गम दृष्टिका साथ आफ्नो आन्दोलनका रूपमा देख्न सक्नुपर्छ जो बुर्जुवावर्गले उसको साँगुरो, स्वार्थी सङ्कीर्णताका कारण कुनै पनि आन्दोलनलाई आफ्नो आन्दोलनका रूपमा देख्न सक्दैन ।
बल प्रयोगको प्रश्न, सम्झौता र सम्झौतावाद
हाम्रोअगाडि देखापरेको अर्को समस्या भनेको सत्तामा बल प्रयोगको प्रश्न हो । साथै यो सम्झौता र सम्झौतावादको प्रश्न पनि हो । समाजवादसम्म वर्गीय सत्ता रहने हुँदा त्यहाँसम्मका लागि सत्ता भनेको शक्तिको प्रयोग गर्ने साधन हुन्छ । जब सत्ता शक्तिको प्रयोग गर्ने साधन हुन्छ तब सहअस्तित्वको प्रश्न नितान्त कोरा आदर्श हुन जान्छ जो वर्गसमाजभित्र बल प्रयोगको वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिर हुन जान्छ । सामान्यतया विश्वको इतिहासमा र विशेषतः नेपालको इतिहासमा पनि हे¥यौँ भने हामी देख्छौँ– बुर्जुवा वर्गले जनवादी शक्तिलाई दमन गर्नका लागि कति बल प्रयोग गरेको छ र यो पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ अन्तरिम सरकारको गठन, संविधानसभाको चुनाव, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा, संविधान निर्माण प्रक्रियाजस्ता सबै विषयहरूमा बल प्रयोग भइरहेको छ । वर्गविभाजित समाजभित्र बल प्रयोगभन्दा बाहिर कुनै पनि सत्ता चल्न सक्दैन ।
संसद्वादी पार्टी र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिमा राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना स्पष्ट गरिएको थियो । जब निलम्बित संसद् पुनस्र्थापना गरियो, संसद्वादी दलहरू खासगरी एमाले र काङ्ग्रेसको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले त्यो सहमतिको धज्जी उडाउँदै राजतन्त्रको बचाउका लागि भीषण सङ्घर्ष चलायो । माओवादीमाथि सङ्घीयता छाडेको अनर्गल प्रचार गरियो र आन्दोलनको निहुँ बनाउँदै सीमापारिका भारतीय पेसेबर हत्याराहरू भित्र्याएर माओवादी जनताको हत्या गरियो । ‘राजाको सम्पत्तिमाथि कर लागाउने’ प्रस्ताव अगाडि सारियो । ‘राजाको छोरा होइन, नातीलाई राजाका रूपमा स्थापना गर्ने’ हर्कत गरियो । त्यसले पनि राजतन्त्रको बचाउ गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि ‘राजाकी छोरीलाई राजा बनाउने’ हर्कत गरियो । एमाले र काङ्ग्रेसका यी सबै हर्कत नाकाम बनेपछि सहमतीय प्रणालीलाई बहुमतीय प्रणालीमा बदल्न बाध्य पारियो ।
जब माओवादीको सरकार बन्यो, नेपालको बुर्जुवावर्ग र भारतीय विस्तारवादबाट सेनाद्वारा सत्ता सञ्चालन हुने पुरानो परिपाटीलाई निरन्तरता दिन खोजियो । जब सेनालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट परिचालन गर्ने विधिको प्रयोग गर्न खोजियो, राष्ट्र«पतिमार्फत सामन्त तथा नोकरशाही दलाल पुँजीवादी वर्गको बुर्जुवा अधिनायकत्व लादियो र संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै बर्खास्त सेना प्रमुखलाई पुनर्बहाली गरियो, जननिर्वाचित सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गरियो ।
यी सबै कारबाही एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमाथि लादिएको अधिनायकत्व, एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिमाथि गरिएको बल प्रयोग थियो । त्यस्तैगरी संसद्वादीहरूबाट राजतन्त्र कायम राख्न जति प्रयत्न गरे पनि हामीले त्यसलाई सफल हुन दिएनौँ । त्यो पनि एक वर्गबाट गरिएको शक्तिको प्रयोगको प्रतिरोध थियो । साथै कटवाल प्रकरणमा परम्परादेखि चल्दै आएको सेनाबाट सत्ता सञ्चालन हुने सैनिक तानाशाहीको अन्त्य गरी नागरिक शासनको स्थापना गर्ने सङ्घर्ष पनि नेपालको सदियौँदेखि जरा गाडेको सामन्ती तथा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी सत्तामाथिको बल प्रयोग नै थियो । हामीले काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनायौँ, त्यो संयुक्त सरकार थियो । परन्तु यो सरकार वर्गसङ्घर्षको प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान सकेन ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वर्गसमन्वयको प्रक्रियाबाट देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित, स्वातन्त्रतासहित, जनताको स्वाभिमानसहित, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले रूपान्तरण गर्ने सपना मृगमरीचिकाबाहेक केही हुन सक्दैन । तर पनि हामीले केन्द्रीय समितिबाट राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको निर्माणका लागि नारा तय गरे पनि बैठक बाहिर निस्कनेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग गर्न थालियो । यो वर्गसङ्घर्षभन्दा वर्गसमन्वयको परिचायक हो । मुलुकले आज जे ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यो भीषण वर्गसङ्घर्षको प्रक्रियामा नै गरेको छ तर अहिले यो वर्गसङ्घर्षको औचित्यप्रतिको प्रश्न र वर्गसमन्वयप्रतिको रुझान देखापर्न थालेको छ । वर्गसङ्घर्ष र वर्गसमन्वयका बीचमा निक्र्योल गर्ने प्रश्नमा नै कोही कम्युनिस्ट हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।
पुरानो सत्ताको ध्वंस र नयाँँ सत्ताको स्थापनाका लागि हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्दै आएका छौँ । महान् जनयुद्धको सुरुआत, निरन्तरता र विकासको प्रक्रियामा हामीले सम्झौता विध्वंसकारी सरकारका विरुद्ध पार्टीभित्रैका शक्तिकेन्द्रसँग गर्दै आएका हाँै । हामीले शेरबहादुरको हत्यारो सरकारका विरुद्ध गिरिजासँग सम्झौता ग¥यौँ । त्यस्तै गिरिजाको नरसंहारकारी सरकारका विरुद्ध शेरबहादुरसँग सम्झौता ग¥यौँ । सूर्यबहादुरको अत्याचारी सरकारका विरुद्ध लोकतन्त्रवादी संसद्वादीहरूसँग सम्झौता गरेका थियौँ र ज्ञानेन्द्रको सामन्ती अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध सम्पूर्र्ण संसद्वादी शक्तिहरूसँग सम्झौता गरेका थियौँ । यी हामीले गरेका सम्झौताका विशिष्ट उदाहरणहरू हुन् । यी सबै सम्झौता यसकारणले गरिएका थिए नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना होस् । यी सम्झौताहरू यसकारणले पनि गरिएका थिए नेपालमा सामन्तवाद र नोकरशाही दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता स्थापना गर्ने सङ्घर्षलाई नयाँँ उचाइमा उठाउन सकियोस् ।
अहिले भारतीय विस्तारवाद र उसका नेपाली दलालहरू काँधमा काँध मिलाएर एकातिर र आमनेपाली जनता अर्कोतिर बनेर प्रधान अन्तर्विरोध बनेको छ । यसप्रकारको अन्तर्विरोधको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने शक्तिहरूसँग राष्ट्र«को बचाउका लागि संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । यसका निम्ति हामीले सम्झौता गर्दै आएको शक्तिलाई बदल्न सक्नुपर्छ । हामीले सम्झौता गर्दै आएको शक्ति नै भारतीय विस्तारवादसँग घालमेल हुँदै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी शक्तिमा बदलिएपछि त्यसप्रकारको विस्तारवादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीका विरुद्ध सङ्घीय शासनप्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र जनताको गणतन्त्रका पक्षधर देशभक्त, गणतन्त्रवादी शक्तिसँग सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । सम्झौता भइरहेका शक्तिसँग सधैँ सम्झौताको माग गर्नु सम्झौतावाद हुन जान्छ तर क्रान्तिको काम पूरा गर्नका लागि ऐतिहासिक आवश्यकताअनुसार सम्झौता र सहकार्य गर्नु क्रान्तिकारिता हुन्छ ।
निचोड
अहिले हामी अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छौँ । वर्गसङ्घर्षका हिसाबले रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा छाँै, राजनीतिक हिसाबले संसदीय मोर्चामा । संसदीय मोर्चामा हुने सङ्घर्षको प्रकृतिअनुसार नै हामीमाथि यस्ता आक्षेप आउने गरेका छन् जो आमरूपमा संसद्वादी पार्टीहरूमाथि आउने गरेका थिए । हाम्रा नेताहरूमाथि बारम्बार आर्थिक हिनाममिना गरेको, अस्वाभाविक रूपमा व्यापारिक संलग्नता रहेको, विभिन्न सामानको तस्करी र लुटपाटमा संलग्न रहेको, शक्ति र सत्तामा भएकाबाट नातावाद, कृपावादमा फसेको तथा सर्वहारावर्गीय आचरण एवम् नैतिक पतनका आरोपहरू लाग्दै आएका छन् ।
मोर्चा सशस्त्र युद्धको होस् वा शान्तिपूर्ण, दुस्मनको उद्देश्य क्रान्तिकारीलाई हरेक मोर्चामा निषेध गर्नु हुन्छ । युद्धमा गरिएको मृत्युवरणले योद्धालाई सहिदको महानतामा पु¥याउँछ । उसको मृत्यु सगरमाथाभन्दा गहुङ्गो हुन्छ । गैरसर्वहारा चरित्रका कारण शान्तिपूर्ण अवस्थामा हुने मृत्युले योद्धालाई पतन गराउँछ । दुस्मनले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा क्रान्तिकारीहरू पतन होऊन्; आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपले ध्वस्त होऊन् र जनताका बीचमा स्थापित आदर्शबाट विचलित र स्खलित होऊन् भन्ने चाहन्छ । दुस्मनले चाहेजस्तै आज हामीभित्र वर्गउत्थान देखिएको छ । हजारौँ योद्धाहरू सङ्गठनकर्ता हुन पाएका छैनन्, लाखौँ कार्यकर्र्ता प्रचारकर्ता र उत्पादनकर्ता हुन पाएका छैनन् तर यसको व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व करोडपतिजस्तो देखिन थालेको छ । यसले पार्टीको क्रान्तिकारी तदारुकता र आदर्शलाई निस्तेज पारिदिन्छ र यो पार्टी दुस्मनले चोहेको जस्तै एउटा सुधारवादी पार्टी हुन पुग्छ, एउटा सामाजिक जनवादी पार्टी हुन पुग्छ । यसप्रकारको पार्टीले जनताको हित गर्न सक्दैन, राष्ट्र«को स्वाधीनता स्थापित गर्न सक्दैन र यस्तो पार्टीले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । हामीले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनैपर्दछ ।
साउन, २०६७
(लेखक हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का महासचिव हुनुहुन्छ ।)
